APN मुद्दा : आरक्षण पर आर-पार, कब तक आरक्षण की सियासत?
284 views · Published 10 April 2018 · 40:54 · Indexed 25 October 2026
Channel: APN NEWS · 2018 · News & Politics
आरक्षण के विरोध में बुलाया गया आज के भारत बंद को लेकर सुरक्षा के पुखता इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइज़री में राज्यों के डीएम और एसपी को बंद के दौरान सतर्क रहने को कहा गया है। ये बंद किसी संगठन के द्वारा नहीं बुलाया गया है. बल्कि 2 अप्रैल के बाद लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेशों के जरिए ही बुलाया गया है। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार में दिख रहा है। राज्य के आरा नगर थाने के आनंदनगर इलाके में बंद समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग भी की गयी। इसके अलावा आरा में सैकड़ों युवाओं ने पटना पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। पत्थरबाजी के दौरान सात लोग घायल हुए हैं. घायल में एसडीओ भी शामिल हैं. स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने बरौनी पैसेंजर ट्रेन को भी रोक दिया। आरा में धारा 144 लागू की गई है। वहीं दरभंगा की ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी ने अपने बीए की परीक्षा टाल दी है..... इसके अलावा कई प्राइवेट स्कूलों को भी बंद किया गया है। वहीं उत्तर पर्देश में भारत बंद का मिला-जुला असर दिख रहा है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में रविवार से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सहारनपुर, हापुड और मुजफ्फरनगर ़ में इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गयी है। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में भारत बंद के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान लोगों ने तलवारों से हमला किया, जिसमें दो घायल हुए हैं. मध्यप्रदेश के कई शहरों में धारा 144 लागू की गई है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, श्योपुर, शिवपुरी में इंटरनेट की सुविधा पर रोक लगा दी गई है। भिंड और मुरैना में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मोबाइल इंटरनेट सुविधा पर रोक लगा दी गई है और शहर में धारा 144 लागू की गई है। दरअसल चुनाव के आसपास आरक्षण का मुद्दा सिर उठाने लगता है। राजस्थान और हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग को लेकर प्रबल हो जाते हैं तो गुजरात चुनाव में पाटीदार आरक्षण के मुद्दे ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया। हालांकि गुजरात में बीजेपी अपना किला बचाने में कामयाब रही, लेकिन गुजरात चुनाव के पहले शुरू हुई आरक्षण की मांग पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। मुंबई में मराठा समाज के आरक्षण के मुद्दे पर फडणवीस सरकार को घेरने वाले पोस्टर एक बार फिर छाए हुए हैं। सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिला, तो बीजेपी को महाराष्ट्र चुनावों में 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बशर्ते, यह साबित किया जा सके कि वे औरों के मुकाबले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। 1950 में 10 साल यानि 1960 तक SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% आरक्षण की बात कही गई थी। धीरे-धीरे इसे खत्म करने की बजाय वर्ष 1993 में मंडल कमीशन की सिफारिश पर इसमें और इजाफा करते हुए OBC को भी शामिल कर लिया गया। SC और ST के कुल 22.5% आरक्षण के बाद OBC को भी 27% आरक्षण दे दिया गया। इसी सिफारिश के तहत आरक्षण के आधार को भी परिभाषित किया गया। आरक्षण के इन प्रावधानों को लगातार बढ़ाते हुए अब 2020 तक कर दिया गया है। पिछले 65 साल में मदद का यह रवैया न केवल बढ़ता गया है बल्कि इसका दायरा और स्तर भी इतना बढ़ चुका है, जितना कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना तक न की होगी। इधर, इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला देते हुए साफ किया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत की तय सीमा को पार नहीं करेगा। दरअसल सार्वजनिक तौर पर कोई भी आरक्षण के बारे में खुलकर बात नहीं करता। इसे सत्ता लोलुपता कहें या सत्ता खोने का डर, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में किसी नेता ने आरक्षण के लिए एक नए सिरे से बहस की हिम्मत नहीं दिखाई है। बिहार चुनावों के पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर कुछ टिप्पणी जरूर की थी लेकिन राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और यही वजह कि अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यह ऐलान करते नहीं थकते कि बीजेपी सरकार आऱक्षण कभी खत्म नहीं करेगी और न ही किसी दूसरे दल को खत्म करने देगी। उधर विपक्ष सरकार को सारक्षण विरोधी और खुद को आरक्षण का समर्थक बताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह एक राजनैतिक हथकंडा है, जिसे पार्टियां चुनाव के समय अपनाती है। चूंकि यह मुद्दा सीधे-सीधे जनाधार और वोट बैंक से जुड़ा है, इसलिए हर राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे पर हमेशा से सावधानी बरतती रही है। और इसी का फायदा उठाते हुए विभिन्न समुदाय भी चुनावों के पहले आरक्षण की मांग लेकर राजनीतिक दलों को ब्लैकमेल करते हुए दिखते हैं। Watch our special program ‘Mudda’ at 2 PM and 10.30 PM, only on APN News Keep watching APN News for Latest News and Insights (TataSky- 542,DISH TV-2316, DEN- 350, SITI- 366, DIGICABLE- 212, HATHWAY- 223, NETVISION- 262, Videocon d2h- 320). Subscribe to APN! https://www.youtube.com/channel/UCe3SGLXfMSyYlLvnaID_hJA Do share your comments/opinions here or on - Twitter.com/APNNewsIndia Facebook.com/APNNewsIndia Website: http://www.apnlive.com/