APN Desh Ki Baat With Editor in Chief Rajshri Rai as of 17/01/2018

94 views · Published 17 January 2018 · 48:43 · Indexed 16 November 2026

Channel: APN NEWS · 2018 · News & Politics

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देश और दुनिया के इतिहास में 17 जनवरी..
1941- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से जर्मनी के लिए रवाना हुए
1945- आज ही के दिन गीतकार-लेखक जावेद अख्तर का जन्म ग्वालियर में हुआ था
1946- संयुक्त राष्ट्र के छह विभिन्न अंगों में एक सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी
1991- कुवैत को आजाद कराने के लिए अमेरिका के नेतृत्व ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरूआत

मेडिकल घोटाले के मामले में फंसे ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व जज आइएम कुद्दूसी ने CBI के खिलाफ दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में याचिका दाखिल की है... कुद्दूसी ने याचिका में सवाल उठाया है कि क्या CBI फोन टेप कर सकती है या नहीं...कोर्ट ने CBI को इस पर नोटिस जारी किया है.....22 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी…
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मानहानि के एक मामले में मुश्किलें बढ़ती दिख रही है...  महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी को 23 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं...गौरतलब है कि 2014 में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था
पंजाब के मुख्यसमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ा झटका लगा है…पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके प्रधान सचिव की नियुक्ति को रद्द कर दिया है.... हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रिंसिपल सेक्रटरी सुरेश कुमार की नियुक्ति रद्द करते हुए कहा कि सुरेश कुमार की नियुक्ति नियमों को ताक पर रखकर और संविधान को नजरअंदाज कर की गई...पिछले साल मार्च में मुख्य्मंत्री कैप्ट न अमरिंदर सिंह ने पूर्व IAS अधिकारी सुरेश कुमार को अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया था। 
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वन भूमि को बिजली परियोजना के लिए आवंटित करने के एक मामले में केंद्र सरकार और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है...दरअसल मामला हिमाचल प्रदेश में वन भूमि को हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को देने का है...NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस यूडी साल्वी ने ये नोटिस जारी किया है
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रधानमंत्री कार्यालय के वकील पर पांच हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया और तीन महीने में हलफनामा दाखिल करने को कहा है....दरअसल पिछले छह महीने में  PMO हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को ये बताने में नाकाम रहा है कि CAG रिपोर्ट जो संसद के पटल पर रखी जाती है उसका PMO करता क्या है.
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