Mountain Sambad with Dr. Bipin Adhikari on Power of the Prosecution Ashoj 10
635 views · Published 26 September 2016 · 35:17 · Indexed 27 October 2026
Channel: Mountain TV · 2016 · News & Politics
Mountain Television welcomes the support and involvement of business community with their branding, sponsorship and commercials in programs. Connect Us Via; liking our FB page @ https://www.facebook.com/nepalmountaintv follow us @ twitter https://twitter.com/nepalmountaintv to suscribe our channel @ https://www..com/channel/UCtjmWttibtOsdow5lYBD-7A email us @ [email protected] !! समाचारमा पूर्णता हाम्रो प्रतिवद्धता ll * टिकापुर घटनाका दोषीका मुद्दा राजनीतिक दल र गृहमन्त्रीले चाहेको खण्डमा मात्र फिर्ता लिन सक्दैनन । मुद्दा फिर्तालिने कानुनी प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित अदालतले यस बिषयमा निर्णय लिने हो । अदालतले मुद्दा फिर्ता दिन अस्विकार गर्न सक्दछ.। न्यायका शिद्धान्त, दन्दबिहिनाताको प्रस्न र पिडितहरुको अधिकार समेत लाइ ध्यानमा राखी त्यस्तो निर्णय लिइन्छ I गृहमन्त्रीको राजनीतिक दाउपेच ले मात्र केहि हुदैन । * टिकापुर प्रतिवेदन ढिलो हुनुको कारण राजनीतिक हो; कानुनी होइन I * भारतसंग सहि गरेको संयुक्त बिज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रिले संविधानको धारा ५१(ड) द्वारा घोषित अंतर्रास्ट्रीय सम्वन्ध नीतिको गम्भिर उल्लङ्घन गर्नु भएको छ I संविधान निर्माण नेपालको आन्तरिक विषय हो I हामीले टिप्पणी भारतीय पक्षको भन्दा हाम्रै प्रधानमन्त्रीको गलत कदम विरोध गर्ने हो । * इलाकालाई नै स्थानीय निकाय बनाउने दलिय सहमति संवैधानिक रुपमा कच्चा छ । यसबाट नया संविधानका समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचान तथा धारा ४२ को मैलिक अधिकार लगायतका संवैधानिक मूल्य मान्यताहरुको कार्यान्वन कसरि हुन सक्छ ? यो प्रश्न को जवाफ के? * संवैधानिक निकायहरु आफ्नो अधिकारका बिषयमा स्वतन्त्र छन I यस बिषयमा उनीहरुले स्वतन्त्रता पूर्बक छानवीन गर्न पाउछन । राजनीतिक हस्तक्षेप हुन हुँदैन । * कानुन द्वारा स्थापित निकायले कानुनको प्रक्रिया बमोजिम चल्नु पर्छ I अदालत, प्रहरी, अख्तियार र सरकार सबैको "रुल अफ ल' को मापदण्ड यहि हो I * "मिडिया क्याम्पेग्न" लाइ पुनः विचार गर्नु पर्दछ I निरपराध व्यक्तिलाइ अदालत्बाट सफाई पाएपनि त्यस्तो "क्याम्पेग्न" ले नराम्रो गर्न सक्छ I प्रेस रिलिज का सम्बन्धमा पनि यहि सिद्धान्त लागु हुने हो I * संविधान संशोधन गरि सिमा हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशको अधिकार प्रादेशिक बिधायिका अस्तित्वमा आएपछि मात्र हुन्छ I – डा. विपिन अधिकारी, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता
