माझा विशेष | कचरा प्रश्नाचं सरकारला गांभीर्य नाही?
1,290 views · Published 2 September 2018 · 30:21 · Indexed 8 November 2026
Channel: ABP MAJHA · 2018 · People & Blogs
2015 मध्ये दिल्लीत एका सात वर्ष्ीय मुलाचा डेंग्यूनं मृत्यू झाला. त्याला उपचार करण्यास पाच खासगी रुग्णालयांनी नकार दिला होता. मुलाच्या मृत्यूमुळे दुःखावेगानं त्याच्या पालकांनीही मृत्यूला कवटाळलं या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होत असताना स्वच्छतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि त्यावेळी एक दयनीय वास्तव न्यायालयासमोर आलं.. 2016 मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली अस्तित्वात येवूनही अनेक राज्यांनी या नियमावलीला धरून ठोस धोरण आखलेलं नाहीये.. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश , उत्तराखंड आदी राज्य आणि काही केंद्रशासित प्रदेसाुंचा यात समावेश आहे. राज्यसरकारची अशी उदासिन मानसिकता अत्यंत दयनीय आहे अशा शब्दात सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढलेयत.. आणि जोवर घनकचरा व्यवस्तापन धोरण बनत नाही तोवर बांधकांमांवर बंदी असे आदेशही दिलेयत.. साहजिकच राज्यातले बांधकाम व्यावसायिक यामुळे हवालदिल झालेय आहेत.. यापूर्वी मुंबई आणि कल्याण डोंबिवली बाबत असाच निर्णय उ्चच न्यायालयानं दिला होता .. मात्र आता या निर्णयाचा फटका राज्यातल्या सर्वच बांधकामांना बसतोय आणि या सगळ्यात फटपट होतेय ती सामान्य माणसांची स्वतःचं घर असण्याचं स्वप्न पाहात ज्यांनी अशा बांधकामात पैसे गुंतवले आहते.. अशांना आत या निर्णयाचा मोठा फटका बसतो... हे सगळं पाहता अनेक प्रश्न उपस्थित होतायत
More from this channel
-
6:35
बातम्या सुपरफास्ट : दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्या
-
1:12
नागपूर : स्वबळावर निवडणुका हा निर्धार, शक्यता नाही : उद्धव ठाकरे
-
1:25
मुंबई : हिमांशू रॉय आत्महत्या : माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांची प्रतिक्रिया
-
2:34
Voter ID cards scam : EC defers polling in Karnataka's RR Nagar to May 28
-
4:50
बातम्या सुपरफास्ट : टॉप 20 बातम्यांचा सुपरफास्ट आढावा
-
4:09
कर्नाटक : विधानसभेसाठी मतदानाला सुरुवात, भाजप, काँग्रेसची प्रतिष्ठा पणाला
-
4:11
काठमांडू : मोदींचा नेपाळ दौरा, मुक्तीनाथ मंदिरात पुजा
-
1:22
CCTV : उल्हासनगर : भाजप नगरसेवकाने फाईल शर्टमध्ये टाकून पळवली!